आम नागरिकों तक कानूनी सहायता को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने ‘न्याय सेतु’ chatbot प्लेटफॉर्म को अब व्हाट्सएप पर भी लॉन्च कर दिया है। इस पहल के तहत लोग अब अपने मोबाइल फोन पर ही मुफ्त कानूनी सलाह और जरूरी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को बुनियादी कानूनी मदद के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और डिजिटल माध्यम से सीधे समाधान मिल सके। मंत्रालय के अनुसार, यह कदम कानूनी सेवाओं को अधिक तेज, सरल और समावेशी बनाने की दिशा में अहम है। देश में व्हाट्सएप की व्यापक पहुंच को देखते हुए सरकार ने इसे कानूनी संसाधनों और आम लोगों के बीच की दूरी कम करने का माध्यम बनाया है। अब नागरिक व्हाट्सएप के जरिए कानूनी सलाह, जानकारी और सहायता से जुड़े विकल्पों तक सीधे पहुंच बना सकते हैं।
इससे खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और उन लोगों को लाभ मिलेगा, जो कानूनी प्रक्रियाओं को जटिल मानते हैं। न्याय सेतु के जरिए कानूनी मदद लेने के लिए व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर 7217711814 पर मैसेज करना होगा। यह अकाउंट व्हाट्सएप पर ‘Tech-Law’ के नाम से दिखाई देगा।
चैट शुरू होते ही यूजर को कानूनी सलाह, कानूनी जानकारी और सामान्य कानूनी सहायता जैसे विकल्प मिलेंगे। नियमों के अनुसार, कानूनी सलाह लेने से पहले चैटबॉट मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करने के लिए कहता है।
हालांकि, शुरुआती चरण में तकनीकी कारणों से वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कभी-कभी दिक्कत आ रही है। फिलहाल बिना वेरिफिकेशन के भी सामान्य कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
न्याय सेतु की शुरुआत अगस्त 2024 में की गई थी, जिसका मकसद सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। अब यह सुविधा एंड्रॉइड, आईओएस और वेब के साथ-साथ व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हो गई है।
सरकार का मानना है कि यह डिजिटल पहल न सिर्फ समय और खर्च बचाएगी, बल्कि उन नागरिकों के लिए भी मददगार होगी, जो कानूनी अधिकारों और प्रक्रियाओं को लेकर असमंजस में रहते हैं।
व्हाट्सएप पर न्याय सेतु की उपलब्धता को न्याय तक आसान पहुंच और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।