हैदराबाद।
तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट (TSHC) राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कोर्ट न केवल राज्य में न्यायिक प्रक्रिया की दिशा तय करता है, बल्कि इसके फैसलों का असर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही TSHC ने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
तेलंगाना हाई कोर्ट का गठन और संरचना
तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना हाई कोर्ट अस्तित्व में आया। इससे पहले यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त हाई कोर्ट था।
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TSHC का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और यह संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत कार्य करता है। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
TSHC के प्रमुख अधिकार और कार्य
तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट को संविधान के तहत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं—
- दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई
- निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई
- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट याचिकाओं की सुनवाई
- राज्य सरकार और प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा
हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह सरकारी नीतियों और आदेशों को संविधान के दायरे में परखे और जरूरत पड़ने पर उन्हें रद्द भी कर सके।
नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक
TSHC को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
हैबियस कॉर्पस, मंडेमस, सर्टियोरारी और क्वो वारंटो जैसी रिट्स जारी कर कोर्ट नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान करता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, हाई कोर्ट की यही शक्ति लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और कार्यपालिका पर आवश्यक नियंत्रण भी रखती है।
डिजिटल युग में TSHC
तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने तकनीक के क्षेत्र में भी अहम कदम उठाए हैं। ई-कोर्ट सिस्टम, ऑनलाइन केस फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई ने न्याय प्रक्रिया को ज्यादा सुलभ और पारदर्शी बनाया है।
कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल हियरिंग व्यवस्था ने यह साबित किया कि न्याय प्रणाली को तकनीक के माध्यम से भी प्रभावी बनाया जा सकता है।
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आज बड़ी संख्या में वकील और आम नागरिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए केस की स्थिति और सुनवाई की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण फैसले और सामाजिक प्रभाव
TSHC ने अपने अस्तित्व के बाद से कई ऐसे फैसले दिए हैं, जिन्होंने समाज पर गहरा असर डाला है। महिला सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता, भूमि विवाद और सरकारी भर्ती मामलों में दिए गए फैसलों को विशेष रूप से अहम माना जाता है।
कई मामलों में हाई कोर्ट ने सरकार को नीतियों में बदलाव के निर्देश दिए हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिला है।
न्यायिक स्वतंत्रता और चुनौतियां
हालांकि TSHC स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन बढ़ते मामलों का बोझ, लंबित केस और न्यायाधीशों की संख्या जैसी चुनौतियां भी इसके सामने हैं। इसके बावजूद कोर्ट लगातार प्रयास कर रहा है कि मामलों का निपटारा समय पर हो और न्याय में देरी न हो।
कुल मिलाकर, तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट राज्य की न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। यह न केवल कानून के शासन को मजबूत करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए लोकतंत्र को भी सशक्त बनाता है। आने वाले समय में तकनीकी सुधार और न्यायिक सुधारों के साथ TSHC की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है।