मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना क्षेत्र में बड़े सुधारों पर सहमति बनी। हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बैठक में सबसे पहले बाबा हीरा सिंह भठल टेक्निकल कॉलेज लहरागागा पर चर्चा हुई। यह कॉलेज लंबे समय से बंद पड़ा था, जिसके चलते वहां के 93 स्टाफ सदस्य खाली बैठ रहे थे। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इस स्टाफ को अन्य सरकारी विभागों में समायोजित किया जाएगा, ताकि उनकी सेवाओं का लाभ राज्य को मिल सके।
कॉलेज परिसर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। घट-गिनती मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित होने वाला यह कॉलेज प्रारंभ में 100 सीटों के साथ शुरू होगा, जिसमें 50 सीटें सरकारी और 50 अन्य होंगी। इसके साथ 220 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 421 बेड तक विस्तारित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 66 साल की लीज डीड तैयार की गई है। मंत्री बीरेंद्र गोयल ने बताया कि इस कदम से लहरागागा क्षेत्र में लंबे समय से लगे “पिछड़ा क्षेत्र” का टैग हटेगा। खनौरी और मुनक के कॉलेज भी इस मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित होंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी अहम निर्णय लिए गए। गमाडा के उन कई खाली पड़े प्रॉपर्टी की बोली में रेट को 22% घटाकर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इसके अलावा लुधियाना से रोपड़ नेशनल हाईवे परियोजना, जो मिट्टी की कमी के कारण रुकी हुई थी, के लिए 4.5 करोड़ क्यूबिक फीट मिट्टी 3 रुपये प्रति क्यूबिक फीट की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।
शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए कैबिनेट ने पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी को मंजूरी दी। यह यूनिवर्सिटी यूजीसी गाइडलाइंस के तहत स्थापित की जाएगी और छात्रों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का विकल्प देगी। इसके लिए 2.5 एकड़ जमीन और 20 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड अनिवार्य है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में AI आधारित “न्यू एज सिस्टम” भी लागू किया जाएगा। मकान उसारी और शहरी विकास योजनाओं के लिए लाई गई ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है।
इस प्रकार कैबिनेट की यह बैठक पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल शिक्षा और अवसंरचना क्षेत्र में नए युग की नींव साबित होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि तकनीकी और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ ही नागरिकों के लिए बेहतर अवसर और सुविधा सुनिश्चित की जाए।
