नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।
महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सरकार साल में दो बार—जनवरी और जुलाई—में DA और Dearness Relief (DR) की समीक्षा करती है।
पहले 58% था महंगाई भत्ता
इससे पहले महंगाई भत्ते में आखिरी बढ़ोतरी अक्टूबर 2025 में की गई थी, जब इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी गई थी और कर्मचारियों को एरियर (बकाया) के साथ भुगतान किया गया था।
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अब ताजा 2 प्रतिशत वृद्धि के बाद DA में और इजाफा होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि, इस नई दर के लागू होने की आधिकारिक तारीख और एरियर को लेकर विस्तृत आदेश जारी होना बाकी है।
महंगाई से राहत देने का मकसद
महंगाई भत्ते का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह भत्ता उनकी वास्तविक आय को संतुलित करने में मदद करता है। खासकर मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी एक अहम राहत के रूप में देखी जाती है।
8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ी मांग
इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगें तेज कर दी हैं। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की मांग की है। यदि यह मांग मानी जाती है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा, संगठनों ने वेतन संरचना में सुधार, पारिवारिक परिभाषा के दायरे को बढ़ाने और वेतन असमानता को सीमित करने जैसे सुझाव भी दिए हैं। उनका कहना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों की आय में समुचित संशोधन जरूरी है।
अन्य फैसलों को भी मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने महंगाई भत्ते के अलावा कुछ अन्य अहम फैसलों को भी मंजूरी दी है। इसमें 13,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक ‘सॉवरेन मैरीटाइम फंड’ की स्थापना शामिल है, जिसका उद्देश्य भारतीय जहाजों के लिए सस्ती और स्थिर बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने और इसके लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है।
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कर्मचारियों को मिलेगी सीधी राहत
विशेषज्ञों का मानना है कि DA में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा और उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं, पेंशनभोगियों के लिए Dearness Relief (DR) में वृद्धि भी समान रूप से लाभकारी होगी।
कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला महंगाई के दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जबकि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग को लेकर और बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है।