Delhi-katra NE-5 एक्सप्रेसवे को मंजूरी, हरियाणा के 5 शहरों को मिलेगा सीधा फायदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित Delhi-Katra NE-5 एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी हाई-स्पीड सड़क परियोजना के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। परियोजना के पूरा होने के बाद हरियाणा के पांच प्रमुख शहर सीधे इस आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की इस परियोजना को उत्तर भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जम्मू-कश्मीर के कटरा तक तेज और सुगम यात्रा संभव हो सकेगी। इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और माल परिवहन को नई गति मिलने की संभावना है।

हरियाणा के इन शहरों को होगा फायदा

सूत्रों के अनुसार इस एक्सप्रेसवे परियोजना का सीधा लाभ हरियाणा के कई जिलों को मिलेगा। खास तौर पर पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और सोनीपत जैसे शहर बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। इससे इन क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से पंजाब और जम्मू-कश्मीर की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो जाएगी। यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और ईंधन की भी बचत होगी।

हाई-स्पीड रोड नेटवर्क पर फोकस

केंद्र सरकार देशभर में हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क विकसित करने पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली-कटरा NE-5 एक्सप्रेसवे को अहम परियोजना माना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगा।

परियोजना के तहत कई नए इंटरचेंज, फ्लाईओवर और सर्विस रोड भी विकसित किए जाएंगे ताकि स्थानीय यातायात प्रभावित न हो। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब विकसित होने की भी संभावना है।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे से उत्तर भारत के व्यापारिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। माल परिवहन की लागत कम होगी और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनेगी। साथ ही कटरा और वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क बनने से धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। होटल, ढाबा, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यापार से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं।

जल्द शुरू हो सकता है निर्माण कार्य

अधिसूचना जारी होने के बाद अब भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करना है ताकि लोगों को जल्द इसका लाभ मिल सके।

केंद्र सरकार की इस परियोजना को हरियाणा और उत्तर भारत के विकास के लिए अहम माना जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क से न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।