कलायत में न्यायिक परिसर की स्थापना की जगी उम्मीद

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जल्द न्यायालय स्थापित करने का दिया आश्वासन

कलायत। कलायत उपमंडल में न्यायिक परिसर स्थापित किए जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कलायत उपमंडल में जल्द न्यायालय स्थापित किए जाने का आश्वासन दिया है। मंत्री के इस आश्वासन के बाद क्षेत्र के अधिवक्ताओं और आमजन में मांग पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है।

केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिला कैथल के गांव जड़ौला में संत शिरोमणि गुरु रविदास की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कैथल स्थित न्यायिक परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं से मुलाकात कर न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मेघवाल ने कहा कि कलायत उपमंडल में जल्द ही न्यायालय स्थापित किया जाएगा। न्यायालय की स्थापना होने से कलायत क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने न्यायिक मामलों के शीघ्र निपटारे और मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक विवादों को कम करने पर भी जोर दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। आमजन को समयबद्ध, सुलभ और प्रभावी न्याय उपलब्ध करवाना जरूरी है। उनके आश्वासन को कलायत क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उपमंडल का दर्जा मिलने के बावजूद एपीआरओ कार्यालय नहीं

कलायत को उपमंडल का दर्जा मिलने के बावजूद यहां लोक संपर्क एवं सूचना विभाग की ओर से एपीआरओ कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है। इसके चलते सरकार की जनहितैषी योजनाओं एवं नीतियों के प्रचार-प्रसार को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कलायत में एपीआरओ कार्यालय शुरू करने की मांग की है, ताकि उपमंडल स्तर पर सूचना एवं जनसंपर्क गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जा सके।